सेवा सेतु पोर्टल से घर बैठे मिलेंगी पांच नई ऑनलाइन सेवाएं
संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
महासमुंद, 26 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम नागरिकों तक सहज, सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से पांच नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इन सेवाओं के ऑनलाइन होने से नागरिकों को विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और वे घर बैठे आवेदन कर सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग की पांच सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।
नलकूप खनन की अनुमति — लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
असफल ठेकेदारों की अमानत राशि की वापसी — निविदा स्वीकृति के पश्चात लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
पेयजल स्रोतों का परीक्षण — लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
स्थानांतरण प्रमाण पत्र (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) के लिए ऑनलाइन आवेदन — स्कूल शिक्षा विभाग।
पशु रोग प्रकोप संबंधी जानकारी (एनिमल डिजीज आउटब्रेक इन्फॉर्मेशन) — पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग।
प्रशिक्षण के लिए विभागों को दिए निर्देश
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इन पांचों सेवाओं के ऑनलाइन संचालन और सेवा प्रदाय की प्रक्रिया को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए विभागों को प्रशिक्षण की तिथि, समय और स्थान निर्धारित कर जिला कार्यालय को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि नई सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।
समय और श्रम की होगी बचत
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार होने से आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। डिजिटल प्रक्रिया के जरिए आवेदन करने की सुविधा मिलने से अनावश्यक कार्यालयीन आवागमन में कमी आएगी। इससे नागरिकों के समय और श्रम की बचत होगी तथा शासकीय सेवाओं की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक, सरल और पारदर्शी बन सकेगी।
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