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| अरनब चक्रवात से फसल नुकसान |
अरनब चक्रवात से फसल नुकसान पर प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर ने तत्काल सर्वेक्षण के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी, प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के तहत मिलेगी सहायता राशि
सक्ती। चक्रवात ‘अरनब’ के प्रभाव से किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सक्ती जिले में फसल क्षति का आकलन करने के लिए तत्काल सर्वेक्षण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन ने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में फसल नुकसान का शीघ्र सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चक्रवात ‘अरनब’ के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने और प्रभावित किसानों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी नहीं होनी चाहिए।
कलेक्टर जयश्री जैन ने एसडीएम-तहसीलदारों को सौंपी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में सक्ती कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावित किसानों की फसलों का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को प्रभावित गांवों और खेतों का निरीक्षण कर फसल क्षति का वास्तविक आकलन करने के लिए कहा गया है।
आरबीसी 6-4 के तहत मिलेगी प्रभावित किसानों को सहायता
शासन के निर्देशानुसार फसल क्षति सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित पात्र किसानों को नुकसान के अनुरूप राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मापदंडों के तहत सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
समय पर सर्वे पूरा करने के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन ने संबंधित अधिकारियों को सर्वेक्षण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चक्रवात से प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके। जिला प्रशासन का जोर प्रभावित किसानों की फसल क्षति का सही आकलन कर शासन के प्रावधानों के अनुसार उन्हें सहायता उपलब्ध कराने पर है।
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