Ad Code

पिथौरा में जमीन का बड़ा खेल: PWD कर्मी के नाम पर वन पट्टा, फिर 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा और ट्रैक्टर लोन!



पिथौरा में जमीन का बड़ा खेल: PWD कर्मी के नाम पर वन पट्टा, फिर 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा और ट्रैक्टर लोन!

पिथौरा। सरकारी पद, मिलीभगत और जमीन की भूख—पिथौरा से सामने आए इस मामले ने राजस्व और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी ने नियमों को ताक पर रखकर पहले बेशकीमती शासकीय जमीन का वन अधिकार पट्टा बनवाया  और फिर कथित तौर पर पटवारी से सांठ-गांठ कर 5 एकड़ और सरकारी जमीन अपने नाम चढ़वा ली। इतना ही नहीं, इसी जमीन को बैंक में गिरवी रखकर ट्रैक्टर लोन भी निकाल लिया गया।

क्या है पूरा मामला?
सूत्रों और प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित कर्मचारी पहले से ही सरकारी सेवा में है और राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम पर 2 एकड़ 89 डिसमिल कृषि भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद, कथित रूप से संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों से मिलीभगत कर 3 एकड़ 54 डिसमिल बेशकीमती शासकीय जमीन का वन अधिकार पट्टा अपने नाम बनवा लिया गया।

पटवारी की मिलीभगत और ट्रैक्टर लोन का खेल
मामला यहीं नहीं रुका। आरोप है कि इसके बाद 5 एकड़ शासकीय भूमि को कथित तौर पर पटवारी से सांठ-गांठ कर अपने नाम से दर्ज करा लिया गया। आगे चलकर इसी कृषि भूमि को बैंक में गिरवी रखकर ट्रैक्टर लोन भी ले लिया गया।

‘बीमार पिता’ की आड़ में बेटे की भूमिका पर चर्चा
इस पूरे घटनाक्रम में कर्मचारी के पुत्र की भूमिका को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और चलने-फिरने में भी असमर्थ हैं, ऐसे में इस कथित फर्जीवाड़े के पीछे उनके बेटे का हाथ होने की बात कही जा रही है।

उठते बड़े सवाल:
सरकारी कर्मचारी होते हुए और पहले से कृषि भूमि दर्ज होने के बावजूद वन अधिकार पट्टा कैसे जारी हो गया?
5 एकड़ शासकीय भूमि किस आधार पर और किसकी मिलीभगत से नाम चढ़ाई गई?
क्या बैंक ने लोन देने से पहले जमीन के दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच नहीं की?
अब प्रशासन इस मामले में कब जांच बैठाएगा और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी?

Ad code

ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer

Ad Code

Responsive Advertisement