बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में सड़ता रहा बेकसूर! सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया ₹30 लाख मुआवजा देने का ऐतिहासिक आदेश
Highlights:
सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: "यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों का नंगा नाच और गंभीर उल्लंघन है।"
बेंच: न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह एवं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ का ऐतिहासिक फैसला।
मुआवजा बढ़ाकर ₹30 लाख किया: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ₹2 लाख के नाकाफी मुआवजे को सुप्रीम कोर्ट ने कई गुना बढ़ाया।
पैरवी: पीड़ित की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एओआर अभिनव श्रीवास्तव और बरखा अग्रवाल ने मजबूती से पक्ष रखा।
सुरक्षित फंड व्यवस्था: मुआवजे की राशि का दुरुपयोग न हो, इसके लिए ₹25 लाख की एफडीआर (FDR) और मासिक ब्याज की खास व्यवस्था।
रूपानंद सोई 94242-43631
नई दिल्ली/रायपुर: न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही की एक खौफनाक दास्तान सामने आई है, जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। हत्या के एक झूठे या निराधार मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से दोषमुक्त (Acquitted) होने के बावजूद एक व्यक्ति को लगभग 7 साल 3 महीने तक अवैध रूप से जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अब इस अमानवीय लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिपोर्टेबल आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ शासन को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित को ₹30 लाख का भारी-भरकम मुआवजा दे। पीड़ित की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एओआर अभिनव श्रीवास्तव सहित बरखा अग्रवाल ने पैरवी किया ।
क्या था पूरा मामला? (Case Background)
मामले के अनुसार, अपीलार्थी देवीलाल गोंड को हत्या के एक मामले में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके बाद अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उसकी अपील मंजूर करते हुए उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को आगे कहीं चुनौती नहीं दी, जिससे उसका बरी होना पूरी तरह अंतिम हो गया था।
समन्वय की कमी और लापरवाही ने छीनी आजादी
कानूनी रूप से आज़ाद हो जाने के बावजूद जेल प्रशासन, अदालतों और संबंधित विभागों के बीच तालमेल और सूचनाओं के अभाव (Lack of Coordination) के चलते देवीलाल को रिहा नहीं किया गया। वह जेल के भीतर अपनी बेगुनाही की सजा काटता रहा।
हद तो तब हो गई जब मई 2025 में जब अभिलेखों का सत्यापन हुआ, तब जाकर इस भयानक गलती का खुलासा हुआ और अंततः 19 मई 2025 को उसे जेल से बाहर निकाला गया। तब तक वह बरी होने के बाद भी करीब 7 साल 3 महीने अतिरिक्त जेल काट चुका था।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता"
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि किसी इंसान को बरी होने के बाद भी जेल में रखना सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हनन है। अदालत ने कहा कि जेल में बीते इन 7 सालों ने पीड़ित की युवावस्था, आजीविका, परिवार और भविष्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है।
न्यायालय ने राज्य सरकार के उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें 'संप्रभु प्रतिरक्षा' (Sovereign Immunity) का हवाला देने की कोशिश की जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में राज्य अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता।
मुआवजे के पैसे के दुरुपयोग से बचाने के लिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए ₹2 लाख के मुआवजे को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन को आदेश दिया गया है कि वह चार सप्ताह के भीतर यह राशि पीड़ित को दे। साथ ही पैसों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं:
₹5 लाख सीधे पीड़ित के बचत खाते में जमा होंगे।
₹25 लाख की राशि बैंक में सावधि जमा (FDR) के रूप में रखी जाएगी।
एफडीआर से मिलने वाला मासिक ब्याज सीधा उसके खाते में आएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव की अनुमति के बिना इस एफडीआर से कोई पैसा या लोन नहीं निकाला जा सकेगा।
देशभर के उच्च न्यायालयों के लिए कड़े निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए देश के सभी हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 'सोहन सिंह बनाम बबलू' मामले के निर्देशों का पालन करें। साथ ही, पुलिस, जेल, कोर्ट और अभियोजन विभागों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली (Online Criminal Justice Ecosystem) जैसी डिजिटल व्यवस्था लागू करने पर विचार करें, ताकि कोई भी बेकसूर सिस्टम की फाइलों में गुम होकर अपनी जिंदगी न गंवाए।

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