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छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में ईडी ने झारखंड के उत्पाद सचिव और आयुक्त को नोटिस भेजा है। ईडी की छत्तीसगढ़ टीम ने नोटिस भेज कर दोनों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। ईडी छत्तीसगढ़ की अवैध शराब को झारखंड में खपाने की भी जांच कर रही है।
हाइलाइट्स
उत्पाद सचिव और आयुक्त की भूमिका की जांच
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी एक्साइज पॉलिसी
रांची: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने झारखंड के एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे और आयुक्त करण सत्यार्थी को नोटिस जारी किया है। दरअसल झारखंड सरकार ने पिछले साल एक्साइज की नई पॉलिसी लागू की थी और इसे जमीन पर उतारने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के साथ करार करते हुए उसे बतौर कंसल्टेंट नियुक्त किया था। ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई ने झारखंड के अधिकारियों से इस करार के बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है।
उत्पाद सचिव और आयुक्त की भूमिका की जांच
ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई वहां हुए जिस शराब घोटाले की जांच कर रही है, उसमें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एमडी अरुण पति त्रिपाठी और उनके सहयोगी सिद्धार्थ सिंघानिया की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ईडी झारखंड सरकार के एक्साइज सेक्रेटरी और उत्पाद आयुक्त से यह जानना चाहती है कि झारखंड में शराब बिक्री की पॉलिसी में इन दोनों शख्स की क्या भूमिका रही है?
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी एक्साइज पॉलिसी
चूंकि झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि ईडी की जांच की आंच यहां भी पहुंचेगी। झारखंड सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री अपने हाथ में लेते हुए सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसियों को दुकानें चलाने का जिम्मा सौंपा था। झारखंड में यह काम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एमडी अरुण पति त्रिपाठी और उनके साझीदार सिद्धार्थ सिंघानिया की देखरेख में धरातल पर उतारा गया था।
माना जा रहा है कि झारखंड सरकार के एक्साइज सेक्रेटरी और डायरेक्टर की ओर से इस मामले में ईडी के समक्ष पक्ष रखे जाने के बाद यहां भी जांच शुरू हो सकती है।
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