महासमुंद में प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल की 4 घंटे चली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दो टूक- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

 

महासमुंद में प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल की 4 घंटे चली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दो टूक- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ देने के निर्देश, अधूरे आवास जल्द होंगे पूरे, धान खरीदी में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचना चाहिए। निर्माण कार्यों में देरी, विभागीय लापरवाही और योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जनता की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।

बैठक में सांसद रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अधूरे प्रधानमंत्री आवास जल्द पूरे करने के निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्माणाधीन और अपूर्ण आवासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वीकृत सभी अधूरे आवासों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा कराया जाए। जिन हितग्राहियों के आवास विभिन्न कारणों से लंबित हैं, उनकी समस्याओं की पहचान कर तत्काल निराकरण किया जाए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवास निर्माण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

राजस्व प्रकरणों का समय पर हो निराकरण

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने राजस्व वसूली और निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सभी प्रकरणों का पारदर्शिता और नियमानुसार समय पर निराकरण किया जाए।

राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए चलेगा विशेष अभियान

खाद्य विभाग की समीक्षा में मंत्री ने शेष राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी कार्य की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मैदानी अमले के माध्यम से लोगों को जागरूक कर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा कराने का प्रयास किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने में परेशानी न हो। उन्होंने गरीबों के राशन का गबन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

श्रम विभाग प्रत्येक सप्ताह लगाए शिविर, हितग्राहियों को मिले अधिकतम लाभ

प्रभारी मंत्री ने श्रम विभाग को प्रत्येक सप्ताह शिविर आयोजित करने और पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का अधिकतम लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के चयन में जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लिया जाए, ताकि जरूरतमंद और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

3,560 हेक्टेयर घटा धान का रकबा, फसल विविधीकरण पर जताई खुशी

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 3,560 हेक्टेयर धान का रकबा कम हुआ है। इसके स्थान पर किसान दलहन, तिलहन और मिलेट्स जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती अपना रहे हैं। इस पर मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए फसल विविधीकरण को और बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि किसानों को वैकल्पिक फसलों के उत्पादन के लिए उन्नत बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। फसल विविधीकरण से खेती की लागत और जोखिम कम करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित जांच, कन्या विवाह योजना के लक्ष्य पूरे करने पर जोर

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और पोषण संबंधी सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल शिक्षा की गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर भी जोर दिया।

जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य समय-सीमा में करें पूरे

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान मंत्री ने ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए लंबित निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए। पेयजल आपूर्ति में आ रही तकनीकी और अन्य समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों को योजना का पूरा लाभ मिल सके।

धान खरीदी में गड़बड़ी पर होगी कठोर कार्रवाई, पिछले साल दर्ज हुई थीं 12 एफआईआर

आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी तैयारियों की समीक्षा बैठक का महत्वपूर्ण विषय रही। प्रभारी मंत्री ने धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं, पारदर्शी प्रक्रिया और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने पिछले वर्ष धान खरीदी के दौरान सामने आई अनियमितताओं और उन पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष धान खरीदी में अनियमितता और लापरवाही के मामलों में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इस पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें किसानों के हितों और सरकारी व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस वर्ष धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी, अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी खरीदी केंद्रों की सतत निगरानी की जाए और नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने को कहा।

अधिकारी कार्यालय से निकलकर मैदान में करें काम

बैठक के समापन पर प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालयों में बैठकर समीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित रूप से मैदानी क्षेत्रों का दौरा करें और योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की स्थिति देखें।

उन्होंने दोहराया कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरे होने चाहिए। आम जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।