Mahasamund : मोरासू तूफान की आशंका को देखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश, आपदा प्रबंधन के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने पर जोर

 

मोरासू तूफान की आशंका को देखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश, आपदा प्रबंधन के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने पर जोर

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने ली समय-सीमा की बैठक, 15 नवंबर से धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा

महासमुंद, 03 नवंबर 2026। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनकल्याणकारी योजनाओं और आगामी धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा एवं श्री रवि साहू, श्री जगन्नाथ वर्मा सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मोरासू तूफान की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरासू तूफान की आशंका को देखते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में जनहानि और पशुहानि रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

स्वास्थ्य विभाग को रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर तैयार रखने, पुलिस विभाग को सतर्क रहने और विद्युत विभाग को संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एसडीआरएफ एवं होमगार्ड के जवानों को आवश्यकतानुसार तैनात रखने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। पूर्व में गठित कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहेगा।

15 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

कलेक्टर ने 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारियों को खरीदी प्रारंभ होने से पहले आवंटित केंद्रों का निरीक्षण कर निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार व्यवस्थाओं का परीक्षण करने को कहा।

किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए भुगतान हेतु आवश्यक राशि, नए एवं पुराने बारदानों की उपलब्धता, धान परिवहन तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को धान खरीदी अवधि में प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार अपने आवंटित केंद्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना होगा। निरीक्षण के दौरान धान के स्टॉक और नए-पुराने बारदानों का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिला कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों की नियमित निगरानी करने तथा सामने आने वाली समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध धान की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुविभाग में आवश्यकतानुसार चेक पोस्ट स्थापित करने तथा स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करने को कहा।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एल-1 स्तर पर प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 7 से 10 दिवस के भीतर प्रथम स्तर पर ही अधिक से अधिक शिकायतों का समाधान करने को कहा। बिना उचित कारण किसी भी प्रकरण को स्पेशल क्लोजर में नहीं भेजने के निर्देश भी दिए गए।

अपार आईडी और ई-ऑफिस व्यवस्था की समीक्षा

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने और शेष विद्यार्थियों का पंजीयन निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में ई-ऑफिस व्यवस्था एवं आधार आधारित उपस्थिति की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने तथा आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था का नियमित पालन सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही संबंधित विभागों को पारस पोर्टल में अद्यतन जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

विभिन्न योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा

बैठक में डीसीएस सर्वे की प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने सर्वे कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा वीबी-जी राम जी, प्राधिकरण, पीएम आवास योजना, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और जन शिकायतों की भी समीक्षा की।

बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों और कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।