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Chhattisgarh : पंचायत सचिव संघ अपनी मांगो के लेकर आज करेंगे विधानसभा का घेराव



रायपुर : Chaattisgarh पंचायत सचिव संघ ने अपनी मांगो को लेकर बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है. पंचायत सचिव (Panchayat sachiv) संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार उन्हें दिसंबर 2021 तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया था. लेकिन निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी प्रदेश के सचिवों को नियमित नहीं किया गया है. ऐसे में प्रदेश भर के सचिव आज रायपुर पहुंच कर विधानसभा का घेराव करने का फैसला लिया है.

विवश  है पंचायत सचिव 
पिथौरा विकास खण्ड के वरिष्ठ पंचायत सचिव मोहितराम साहू का कहना है छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है. जहां पर पंचायतीराज को आधार स्तंभ माना गया. लेकिन जिला जनपद में काम करने वाले कार्यरत कर्मचारी शासकीय कर्मचारी हैं. पंचायतीराज के आधार स्तंभ माने जाने वाले ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सचिव 26 वर्ष की सेवा बीत जाने के बाद भी अब भी विवश हैं.

सरकार पंचायत सचिव को कर रही अनदेखा 

पिथौरा पंचायत सचिव संघ ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव को शासन की तरफ से नियमित नहीं किया गया है. जिसको लेकर पंचायत सचिवों में गुस्सा देखने को मिल रहा है. कोरोना काल में कई पंचायत सचिवों की कोरोना से मौत हो गई. उनके परिवार को शासन द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई जिसको लेकर भी पंचायत सचिवों में भारी आक्रोश देखी जा रही है ।

कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर की लोगों की सेवा 

Pithora Block  पंचायत सचिव संघ के सीताराम पटेल, सत्यानंद बांक, मुरलीधर साव, वृन्दावन विश्वकर्मा, परमेश्वर चतुर्वेदी, दिनेश कोसरिया, चिरंजीव मांझी, दयानंद यादव, सूनील प्रधान सरायपाली, विरेंद्र यादव, यशवत डडसेना, उमाशंकर भोई का एक स्वर में कहना है कि, कोरोना काल के दौरान पंचायत सचिवों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का साथ दिया. राज्य सरकार की तरफ से कोरोना टीकाकरण अभियान में सौ फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंचायत सचिव संघ ने अपना योगदान दिया. इसके अलावा सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने के काम में पंचायत सचिव संघ मदद करता है. लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा उपेक्षा की जा रही है । 

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