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सरायपाली : ग्राम पंचायत कसडोल का मामला - पीएम आवास के नाम से अवैध राशि वसुली मामले में होगी कार्यवाही , कलेक्टर ने दिये निर्देश



कलेक्टर लंगेह ने जन चौपाल में सुनी आमजनों की समस्याएं
पीएम आवास के नाम से अवैध राशि वसुली मामले में होगी कार्यवाही , कलेक्टर ने दिये निर्देश

महासमुंद : कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। 

उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदनों का अवलोकन कर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। आज जन चौपाल में कुल 62 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी। 

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ  एस. आलोक, अपर कलेक्टर  रवि कुमार साहू एवं  रविराज ठाकुर, एसडीएम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।जन चौपाल में महलपारा सरायपाली निवासी अहिल्या यादव ने पृथक राशन कार्ड एवं निराश्रित पेंशन हेतु आवेदन किया। इस संबंध में कलेक्टर ने उक्त विषय के आवेदनों का संबंधित विभाग को त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया।

तहसील सरायपाली अंतर्गत ग्राम पंचायत कसडोल के ग्राम वासियों ने पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों से अवैध राशि लिए जाने के संबंध में शिकायत की गई। जिस पर कलेक्टर ने मामले की जाँच कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि उक्त योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या नियम विरुद्ध कार्य करने पर कार्यवाही की जाएगी। 

इसके अलावा खल्लारी निवासी डॉली यादव ने माता पिता की मृत्यु पश्चात आवास हेतु आवेदन, ग्राम पंचायत कुकराड़ीह, महासमुंद सरपंच द्वारा सचिव को कार्यभार सौंपने हेतु आवेदन, ग्राम पंचायत जेराभरन महासमुंद के ग्रामवासियों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में, ग्राम भटगांव महासमुंद निवासी सोमन खूंटे ने वन अधिकार पट्टा हेतु, ग्राम पंचायत बिछियाँ बसना के ग्रामवासियों नवीन स्कूल भवन हेतु, ग्राम झिलमिला पटेवा के ग्रामवासियों ने डुबान क्षेत्र के सीमांकन हेतु और नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 1 में अवैध शराब व नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए नगरवासियों ने कार्यवाही हेतु आवेदन किए। इसके अलावा पीएम आवास योजना, सीमांकन, अवैध कब्जा, मुआवजा राशि, अंत्योदय राशन कार्ड, ऋण पुस्तिका, साथ ही अन्य माँग एवं शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।


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