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Chhattisgarh Chunav 2023 : छत्तीसगढ़ की सियासत में धान फिर बनेगी सियासी मुद्दा, मंत्री ने बताया कितना होगा समर्थन मूल्य
छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। मंत्री रवीन्द्र चौबे ने कहा कि अगली बार सरकार बनते ही किसानों को 3600 रुपए प्रति क्विटंल के हिसाब से धान की कीमत मिलेगी। इसे लेकर एक बार फिर से प्रदेश की सियासत गरमा गई है।
हाइलाइट्स
छत्तीसगढ़ में धान फिर बनेगी मुद्दा
मंत्री ने कहा- 3600 रुपए मिलेगी कीमत
रवीन्द्र चौबे बोले- अगले साल से मिलेगा लाभ
बीजेपी ने मंत्री के बयान पर किया पलटवार
रायपुर: छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल मंत्री रविन्द्र चौबे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही धान के समर्थन मूल्य में फिर से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि अगली कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों को धान के लिए 3600 रुपए प्रति क्विंटल कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका लाभ किसानों को अगले साल से मिलेगा। वहीं, रवीन्द्र चौबे की इस घोषणा पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला है।
चौबे के ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसानों का साथ इस बार भी मिलेगा। किसानों की मदद से कांग्रेस इस बार राज्य में 75 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। बता दें कि राज्य सरकार अभी समर्थन मूल्य के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति क्विंटल नौ हजार रुपए की सब्सिडी देती है।
अभी कितनी है धान की कीमत
छत्तीसगढ़ में 2023 में 2800 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की। अभी तक राज्य सरकार 2640 रुपये में धान खरीद रही है। इसमें 2040 समर्थन मूल्य और 600 रुपये प्रोत्साहन राशि हैं। इसके साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का भी फैसला सरकार ने लिया है।
बीजेपी ने बोला हमला
भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मंत्री रवीन्द्र चौबे के धान खरीदी को लेकर दिए गए बयान पर हमला बोला है। चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस शोषित छत्तीसगढ़ के मंत्री 'शेरपा' रवीन्द्र चौबे ने 3,600 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही है। जबकि 'शेरपा' को उसका अधिकार नहीं होता। चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मंत्री चौबे पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि यह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार मायावी है।
धान खरीदी के मामले में प्रदेश सरकार अब यह भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस की सरकार आने वाले पांच सालों में धान की कीमत 3,600 रुपए प्रति क्विंटल देगी। यह तभी संभव होगा कि जब केंद्र सरकार धान का समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर से पांच साल में 30 प्रतिशत बढाएगी। जैसा की अब तक बढ़ाती आई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह मान लिया है कि पहले भी मोदी सरकार ही किसानों को पैसा देती रही है और आगे भी मोदी सरकार ही देगी।
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