Loksabha Election 2024 : कांग्रेस के घोषणा पत्र एवं भाजपा के संकल्प पत्र में क्या है खास

इससे पहले कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी किया था. पार्टी ने इसे 'न्यायपत्र' नाम दिया है.

इस घोषणापत्र में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है. इसके लिए संविधान संशोधन लाने का भी वादा किया गया है.

कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क़ानूनी गारंटी देने का वादा भी किया गया है.

केंद्र सरकार में जो 30 लाख नौकरियों के पद हैं, उन्हें भरा जाएगा.

राजस्थान की चिरंजीवी योजना की ही तरह पूरे देश में 25 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा.

सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे देशभर में करवाया जाएगा.

डिप्लोमा धारकों या 25 से कम उम्र के ग्रैजुएट कर चुके युवाओं के लिए एक साल की अप्रेंटिसशिप मुहैया करवाई जाएगी.

पेपर लीक होने के मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाएगा.

स्टार्टअप के लिए फंड मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि 40 साल से कम उम्र के लोग अपना कारोबार शुरू कर सकें.

डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझते हुए क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को फोन मुहैया कराया जाएगा.

21 साल से कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह की योजना शुरू होगी.

महालक्ष्मी योजना शुरू कर हर गरीब परिवार को बिना शर्त एक लाख रुपये हर साल दिए जाएंगे. ये राशि घर की महिला को दी जाएगी.

2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित की जाएंगी.

फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील रसोइया के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा.

मनरेगा के तहत मज़दूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी.

प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का वादा किया गया है.

घोषणापत्र में वादा किया गया है कि कांग्रेस भोजन, पहनावे, प्यार, शादी और भारत के किसी हिस्से में यात्रा या निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेगी. हस्तक्षेप करने वाले क़ानूनों को रद्द किया जाएगा.

सदन के सत्र के दौरान सप्ताह में एक दिन विपक्षी बेंच के सुझाए एजेंडे पर चर्चा की जाएगी.

मतदान ईवीएम के ज़रिए होगा लेकिन मतदाता मशीन से निकली मतदान पर्ची को वीवीपैट में रख और जमा कर सकेंगे.

चुनावी बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री, पीएम केयर्स घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार-बार खुफिया विफलताओं की जांच की जाएगी.

मीडिया की संविधान के तहत हासिल आज़ादी दिलाने में मदद की जाएगी.

सेंसरशिप लगाने वाले क़ानूनों को वापस लिया जाएगा.

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी तीन साल के भीतर भर दी जाएंगी.

अग्निपथ योजना को ख़त्म किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से लौटेगी.

वन रैंक, वन पेंशन को लेकर यूपीए सरकार के आदेश को लागू किया जाएगा.

सत्ता में आने पर जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा फौरन बहाल किया जाएगा.

पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे.

दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए उपराज्यपाल सेवाओं समेत सभी मामलों पर एनसीटी, दिल्ली के मंत्रि परिषद की सलाह पर काम होगा.

पीएम मोदी ने बताईं घोषणापत्र की ख़ास बातें

पीएम मोदी ने पार्टी का 'संकल्प पत्र' जारी करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में नववर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है.

उन्होंने कहा, "हमने संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है. लोगों ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बनाने के लिए देशभर से सुझाव भेजे हैं.’’

पीएम मोदी ने कहा, "पूरे देश को बीजेपी के घोषणापत्र का इंतज़ार रहता है. इसकी बड़ी वजह ये है कि बीजेपी ने हर गारंटी को पूरा किया है.’’

"ये संकल्प पत्र चार वर्गों युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करता है. हमने बड़ी संख्या में रोज़गार बढ़ाने की बात की है. युवा भारत की युवा उम्मीदों की छवि बीजेपी के घोषणापत्र में है.’’

पीएम मोदी ने आगे कहा, "25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाकर हमने साबित किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं. हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं.’’

यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी इसे बेहद ही अगले पांच सालों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से ज़ीरो बिजली बिल की व्यवस्था.

आयुष्मान भारत से पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, यह आगे भी मिलता रहेगा. 70 साल से ऊपर की आयु के हर बुजुर्ग को इस योजना में लाया जाएगा.

मोदी की गारंटी है जन औषधि केंद्र पर 80 फीसदी छूट के साथ दवाई मिलती रहेगी.

गरीबों को चार करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए हैं. तीन करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे.

पेपर लीक पर बड़ा कानून बना है, उसे लागू करेंगे.

मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये का लोन मिलेगा.

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी.

2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करेंगे.

दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगा.

युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू सर्विस और टूरिज्म के ज़रिए लाखों रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे.

एक करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं, आगे तीन करोड़ को बनाएंगे.

नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे.

बीज से बाज़ार तक किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे. श्रीअन्न को सुपरफूड की तरह स्थापित करेंगे, नेनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से ज़मीन की सुरक्षा करेंगे.

मछुआरों के जीवन से जुड़े हर पहलू, जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मज़बूत करेंगे.

मछली पालकों को सी-वीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे.

गिग वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, घरों में काम करने वाले श्रमिक, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर, कुली, सभी को ई-श्रम से जोड़ेंगे और कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे.

तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के ज़रिए भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे.

भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे.

2025 को जनजातीय गौरव वर्ग के रूप में घोषित करेंगे.

एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन और ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे.

ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे.

ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा.

Credit By bbc.com/hindi