महासमुंद : कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, अग्निवीर भर्ती के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे

अग्निवीर भर्ती के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक

महासमुंद : कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने आज समय-सीमा की बैठक में अग्निवीर भर्ती अभियान के लिए स्कूल और महाविद्यालयों में 17 से 21 वर्ष के बीच अध्ययनरत बच्चों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला रोजगार अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालयों में जो बच्चे अध्ययनरत है अथवा उस आयु वर्ग में शामिल है, ऐसे बच्चों का चिन्हांकन कर शारीरिक दक्षता एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष कैम्प लगाकर तैयार करें। इसके लिए हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोक सेवा केन्द्रों एवं च्वॉईस सेंटर में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की फीस प्रति आवेदन 30 रुपए से अधिक न हो। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत, एसडीएम श्री उमेश साहू सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने बैठक में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए थीम आधारित झांकी निर्माण के निर्देश दिए गए। प्रमुख रूप से वन, महिला बाल विकास, पीएचई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों की झांकी निकाली जाएगी। इसी तरह शालेय सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इस वर्ष 06 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार ऑपरेटर की व्यवस्था करें एवं मिशन मोड में आयुष्मान कार्ड बनाएं। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का आयुष्मान कार्ड भी बनाना सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान श्रवणबाधित बच्चों को श्रवण यंत्र वितरित करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्कूल जतन योजना की समीक्षा करते हुए आरईएस विभाग को समय-सीमा से अधिक लंबित कार्यों के लिए पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ सभी विभागों को कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अलावा महिला बाल विकास, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं श्रम विभाग के योजनाओं की समीक्षा की गई।